ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਛੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। (ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ.)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ

 ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਛੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। (ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ.)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,31 ਮਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ)-ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡੀ.ਈ.ਓ ਫਰੀਦਕੋਰਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਈ.ਓ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆ ਕੋਲੋ ਛੁੱਟੀਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਜੋ ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ।ਜਦੋਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਈ.ਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਛੁੱਟੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਏ.ਸੀ. ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੁਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੁਟੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀ ਦਿਉਗੇ। ਇਹ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਛੁਟੀਆ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ, ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਬੌਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਵੈਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਥੋ ਦਾ ਇੰਨਸਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੁਟੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਪਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਛੁਟੀਆ ਦੌਰਾਨ ਖਜਾਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਵੈਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ 13-06-2022 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਉ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀਆ ਗੱਡੀਆ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।  

        ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਨਾ ਵਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ।

ਨੋਟ- ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਸਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।