ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਲੈਂਦੀਆ। (ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ.)

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ,4 ਜੂਨ ( ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ) - ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ.ਈ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25% ਕੋਟੇ ਵਿਚ S.C./B.C/ E.W.S. ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ।

   ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਿਆ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੋਲੋ ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੈਡ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣੀਆ ਹਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ Dispute ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੀ ਐਕਟ 2016 ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਢਾਬੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰੇਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀਆ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਰੇਟ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੇਟ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਕੱਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੇਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾ ਦਾ ਰੇਟ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਰੇਤਾਂ, ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ,ਵਰਦੀਆਂ,ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਰੇਟ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆ ਹਨ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਗ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਜਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਟਾ ਦੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ।

 ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਹਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਗੇਟ, ਗ੍ਰੀਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜੀ, ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ। ਮਾਪੇ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ.ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜੋ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।