ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ :ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ.

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ :ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ. 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ/ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ) - ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਇਕ ਖਬਰ ਚਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

     ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

    ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆ ਮਿਲਦੀਆ ਹਨ ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਲਈ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘੜੂਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। 

      ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਸੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਾਉਡਾਟਾ ਅਨੁਲਗ ਬੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆ ਕੀਤੀਆ ਹਨ।ਅਸੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਪੂਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਦੇਣੀਆ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੌਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਆਦਿ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

 ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ। 

ਅਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 27 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੋ ਨਾ ਹਟੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਕ ਦਿਨ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ 8% ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲੁਟ ਦਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ । ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਚੋੜਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਿਆ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਵਰਦੀਆ ਤਾਂ ਬਜਾਰੋ ਮਿਲਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨਾ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।