ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ: ਪ੍ਰਿੰਸੀ:ਪੁਨੀਤ ਪੁਰੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ:

ਪ੍ਰਿੰਸੀ:ਪੁਨੀਤ ਪੁਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 29 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ) - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈਸੀਸੀਈ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹਰ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ 34 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਚ ਦਰਜਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਅੜਿੱਕੇ/ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਲਗਨ, ਟੀਮ ਵਰਕ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਬਤਾ ਆਦਿ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ 2030 ਤੱਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 2035 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਵਿਸ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ/ਬਦਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਵਿਸ਼ਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 10 + 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 + 3 + 3 + 4 ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਭਾਵ 6-8 ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।