ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ:ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ

ਕੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ:ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ. 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 31 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ) - ਪਿਛਲੀਂ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 18% ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆ, ਪੈਨ, ਪੈਂਨਸਿਲਾਂ, ਸਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ, ਬੋਰਡ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਤੇ 18% ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਦੀ 18% ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। 

ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।