" ਡਿਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਕੈਂਸੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ "

" ਡਿਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ,

ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਕੈਂਸੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ "

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵਕੈਂਸੀ ਭਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਏ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 1,41,51,300 ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,54,77,683 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਏਵਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਖਿਆ 1,58,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟੇ ਤੇ 16,48700 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ 3.85 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ 4,28,233 ਕਾਰਡ ਵੱਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੁਚੱਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟੇ ਤੇ ਵੱਧ ਬਣੇ 4,28,233 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 16,48,700 ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ 200 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿਛੇ ਡੀਪੂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ/ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਉਣ ਤੇ 2141 ਡੀਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲਾਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਵਕੈਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡੀਪੂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋਨੂੰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, ਬਿੱਲਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ, ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।