ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਅਤੇ ਡਿਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਅਤੇ

ਡਿਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਹਰਿ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 3.85 ਲੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੱਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਈਕੇਵਾਇਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਈਕੇਵਾਇਸੀ ਪੁਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਡਿਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸਿਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀਆਂ ਤਜ਼ਿਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸ੍ਪੇੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।